आरबीआई के विकासात्मक एवं नियामक नीतियों पर जारी बयान में ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए गए हैं। इनमें छोटे मूल्य के धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए प्रस्तावित मुआवजा देने की बात कही गई है जिसके लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक ढांचा तैयार किया जाएगा।
लोकप्रिय यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से लेनदेन का चलन लगातार जोर पकड़ रहा है। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया था कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में दिसंबर तक यूपीआई से रिकॉर्ड 230 लाख करोड़ रुपये तक का लेनदेन हुआ है। लेकिन यूपीआई पेमेंट में धोखाधड़ी की घटनाएं भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने यूपीआई फ्रॉड का शिकार होने पर आम लोगों को मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा है। ताजा मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद जारी वक्तव्य में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी जानकारी दी।
धोखाधड़ी से हुए लेनदेन में कितना मिलेगा मुआवजा?
आरबीआई ने छोटे मूल्य के धोखाधड़ी वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन में होने वाले नुकसान के लिए ग्राहकों को 25,000 रुपये तक का मुआवजा देने के लिए एक ढांचा पेश करने का प्रस्ताव दिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्राहक सुरक्षा को सशक्त बनाना और अनधिकृत डिजिटल लेनदेन के प्रति ग्राहकों के जोखिम को कम करना है।
